निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन

बलिया डेस्क। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों व् इंजीनियरों के साथ उप्र के बिजली कर्मियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंटद्ध बिल 2021 के विरोध में तीन फरवरी बुधवार को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल बलिया कार्यालय पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार में जनपद के सभी अधिकारी व कर्मचारी दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिभाग किये तथा एक स्वर में सभी संगठन के पदाधिकारी /संदस्यों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बलिया के तत्वावधान में कदम से कदम मिलाकर चलने की वचनबद्धता दोहरायी। 

संगठन ने उपभोक्ताओं को भी इस आन्दोलन की मॉगों से अवगत कराने और उन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंटद्ध बिल 2021 को वर्तमान सत्र में पास करने की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है। कार्य वहिष्कार के प्रमुख मॉगों में इलेक्ट्रिसिटी अमेडमेंटद्ध बिल 2021 एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के निजीकरण के लिये लाये जा रहे स्टैन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट को निरस्त किया जाय। 

निजीकरण की केन्द्र शासित प्रदेशों व पांडुचेरी व किसी भी प्रान्त में चल रही प्रक्रियावापस लिया जाय। ग्रेटर नोयडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेन्चाइजी करार रद्द किया जाय। सभी उर्जा निगमों को एकीकृत कर उत्पादन वितरण व पारेषण को एक साथ रखते हुये केरल व हिमाचंल की भॉति उत्तर प्रदेश में भी यूपीएसईबी लि0 का गठन किया जाय। 

नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जायए सभी रिक्त पदों विशेषतया क्लास 3 व क्लास 4 के सभी रिक्त पद भरे जाय। संविदा व निविदा कर्मचारियों को तेलगांना की तरह नियमित किया जाय। 

सभी संवर्गों की वेतन विंसगतियों को दूर किया जाय व सभी संवर्गों को तीन पदोन्नत पदों का समयबद्ध वेतन मान दिया जाय। इलेक्ट्रिसिटी अमेडमेंटद्ध बिल 2021 के जरिये थोपे जा रहे निजीकरण के माध्यम से निजी धरानों व ठेकेदारों को विद्युत वितरण का कार्य दिया जायेगा। यह न तो विद्युत उद्योगके हित में है एन कर्मचारियों के हित में है और न ही उपभोक्ताओंके हित में। 

यह सारा कार्य कारपोरट के हित में किया जा रहा है। निजीकरण के नाम पर सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र एक रूपये के लीज पर निजी घरानों व कारपोरेट को सौपने की साजिश हो रही है। कर्मचारी इसका जमकर विरोध करेगें।  उक्त प्रेस विज्ञप्ति में संयुक्त संघष समिति बलिया से समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आन्दोलन तेज किया जायेगा। 

 इस मौके पर मुख्य रूप से ई0 मिथलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, ई0 अशोक कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता, सर्व श्री सहदेव चौबें, दयानन्द प्रसाद, नगीना राम, विरेन्द्र सिंह, तहसीलदार यादव, उपकेन्द्र यादव, नवीन कुमार यादव, ओम प्रकाश यादव, अजीत कुमार, अनिल कुमार मल्ल, मनोज कुमार वर्मा, सतेन्द्र कुमार, गजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र यादव, संजय कुमार, संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, एल0बी0 सरोज, विजय विक्रम सिंह, फणीन्द्र सिंह, प्रेम नरायण पाण्डेय, दिनेश कुमार, राजेश कुमार, हिमांशु मिश्रा, रियाज खॉ, संयज कुमार यादव, सत्यम कुमार गौंड़, कमलेश कुमार विनोद कुमार भारद्वाज, लल्लन राम, सुनिल कुमार सिंह ने अपना विचार रखा। अन्त में सह संयोजक प्रमोद कुमार राय ने सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आधार व्यक्त किया। 

धरना आन्दोलन की अध्यक्षता दिनेश कुमार सिंह ने तथा संचालन ई0 अवधेश कुमार ने किया।