सरकार शिक्षा अधिनियम 1921 के विरुद्ध जारी शासनादेश को वापस नहीं लेती है तो,परिणाम भुगतने होंगे - शिक्षक संघ

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलिया पर अपनी मांगों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षकों द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया ।धरना में भारी संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया तथा सरकार के रवैए के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई गई।

 शिक्षक नेताओं ने एक स्वर में सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को सुबह 8:00 बजे से अपरान्ह 4:30 बजे तक खोलकर शिक्षण कार्य करने संबंधी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के विरुद्ध जारी आदेश को सरकार से वापस लेने की मांग की गई। वक्ताओं ने सरकार द्वारा 9 मार्च 2019  को संगठन को दिए लिखित आश्वासन को पूरा न करने तथा समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला।

सरकार को चेतावनी देते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार शिक्षा अधिनियम 1921 के विरुद्ध जारी शासनादेश को वापस नहीं लेती है तथा 9 मार्च 2019 को हुए समझौते को लागू नहीं करती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

     शिक्षकों की मुख्य मांगे निम्न प्रकार है-

1.प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को सुबह 8:00 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक खोलकर शिक्षण कार्य करने संबंधी आदेश को वापस लिया जाए।

2. कोरोनाकाल में मृत शिक्षकों/ कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी को राहत राशि कोरोनावायरियर्स के बराबर ₹5000000 दिया जाए।

3. पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

4. वित्तविहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को अन्य कोरोनावायरस कर्मचारियों की भाँति राहत सहायता प्रदान की जाय।

5.   9 मार्च 2019 को सरकार के साथ निम्न बिंदुओं पर बनी सहमति को लागू किया जाए।

(क) तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण आदेश दिनांक 22 मार्च 2016 के आदेश बिंदु 8 की बाधा को समाप्त करते हुए विनियमितीकरण किया जाएगा और अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने पर विचार किया जाए।

(ख) मान्यता की धारा 7 (क) को को 7(4) में संशोधित करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारित करते हुए ₹15000 प्रतिमाह आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान होगा।

(ग) माध्यमिक विद्यालयों में लंबित अवशेषों का शीघ्रता से जांच कराकर भुगतान 3 माह में निश्चित किया जाएगा।

(घ) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन की सभी स्तर की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की जाएगी और उसे सीबीएससी के समतुल्य करने का प्रयास किया जाएगा।

(6) स्थानांतरण प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

       अपरान्ह 2:00 बजे धरना स्थल पर जिला विद्यालय निरीक्षक को जनपद की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया तत्पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय तक समस्त उपस्थित शिक्षकों द्वारा मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच कर जिलाधिकारी बलिया को प्रदेश स्तरीय मांग पत्र का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तथा महामहिम राज्यपाल को संबोधित  सौंपा गया।

      धरना सभा को आनंद शंकर सिंह, अयोध्या तिवारी, महेश कुमार राजवानी, के पी सिंह, अश्वनी तिवारी ,चंद्र प्रकाश पांडे, अबू फजल, आत्मानंद सिंह, आनंद मोहन सिंह, रमाशंकर सिंह, सुरेश सिंह ,गिरजेश दत्त शुक्ला ,केडी मिश्रा, विश्वरंजन सिंह ,छितेश्वर मिश्रा ,घनश्याम सिंह  ,अनिल पांडे, बालचंद राम योगेंद्र सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया ।अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह तथा संचालन जिला मंत्री रामविलास सिंह यादव ने किया।

डेस्क न्यूज़