उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट की बैठक सम्पन्न

बलिया।।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट की बैठक कुंवर सिंह इंटर कॉलेज बलिया में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष/ शिक्षक विधायक श्री चेत नारायण सिंह ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठन के साथ 9 मार्च 2019 को हुए समझौते में दी थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है और इस कोरोना महामारी के संकट में वित्तविहीन शिक्षकों की आर्थिक दयनीय स्थिति के बारे में ध्यान नहीं दे रही है जिस के संबंध में संगठन ने 4 सितंबर को डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया था। 1 और 2 अक्टूबर को मंडल स्तर पर उपवास का कार्यक्रम आयोजित है जिसके बाद 2 अक्टूबर को मंडलायुक्त के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश स्तर पर 14और 15 अक्टूबर को माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा ।उसके बाद भी अगर सरकार वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय नहीं देती है तो फिर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की नई रूपरेखा की रणनीति बनाई जाएगी। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की मांग से संबंधित जागरूक शिक्षक मंच के अध्यक्ष पंकज गिरी के नेतृत्व में जागरूक शिक्षक मंच के सदस्यों ने श्री चेत नारायण सिंह जी को एक ज्ञापन सौंपा।

       एनपीएस शिक्षकों के बारे में श्री चेत नारायण सिंह ने कहा कि 30 सितंबर तक अगर एनपीएस के शिक्षकों का पैसा सरकार कटौती और सरकार द्वारा मिले अनुदान के साथ ब्याज सहित अगर अपडेट नहीं करती है तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

      शिक्षकों के विनियमितीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में श्री चेत नारायण सिंह ने कहा की सन 2000 के  पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।फिर भी हम शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे।

       शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बारे में श्री चेत नारायण सिंह ने कहा कि यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही है इसके आड़ में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करके धन उगाही का कार्य किया जा रहा है ऐसी सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है।इस बारे में संगठन विचार कर रहा है और सरकार से आग्रह करता है कि जांच के उपरांत ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है इसलिए शैक्षिक प्रमाणपत्रों के जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस आदेश को सरकार वापस ले।

             बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री के पी सिंह, अश्विनी कुमार तिवारी ,मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ,रमाशंकर सिंह, रामविलास यादव, पीएन राय ,आनंद मोहन सिंह, जयंत सिंह, जोगिंदर सिंह के अलावा आईटीआई संगठन के जिला मंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, रविकृष्ण सिंह, अखिलेश जी, विनोद कनौजिया, पुष्पेंद्र सिंह, रमन श्रीवास्तव, प्रेम प्रकाश राय आदि लोग उपस्थित थे। संचालन जिला मंत्री अरुण कुमार सिंह तथा अध्यक्षता श्री आनंद शंकर सिंह ने किया।

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