वरिष्ठ पत्रकार व लोकतंत्र सेनानी ने उप निबंधक कार्यालय व सह-खातेदार पर लगाएं संगीन आरोप

• अदालत की अवहेलना कर स्टे बरकरार जमीन के एक टुकड़े की हुई रजिस्ट्री
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• सिकन्दरपुर (बलिया) क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार व लोकतंत्र सेनानी शम्भुनाथ मिश्र ने सोमवार को पत्र-प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उप निबंधक कार्यालय सिकन्दरपुर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार आमजनता और प्रशासन के बीच पार्दर्शिता व बेहतर सामन्जस्य स्थापित कर बेहतर काम करने का दावा कर रहीं हैं वहीं दुसरी तरफ सरकार के ही कुछ नुमाइंदे आपसी मिलीभगत से जालसाजी का काम कर सरकार की छवि को धूमिल करने मे लगें हुए हैं। 
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• उप निबंधक कार्यालय पर आरोप के संबंध मे श्री मिश्र से पुछने पर बताया कि तहसील क्षेत्र के चांदपुर मौजा अन्तर्गत खाता संख्या 137/395 व 393 (स), दुगौली मौजा अन्तर्गत खाता संख्या 223 (स) व गांग किशोर मौजा अन्तर्गत खाता संख्या 228 के अन्तर्गत इन तीनों जमीन पर हरेराम मिश्र, सोनामति व शम्भुनाथ मिश्र सहित तीन खातेदार हैं।
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•  बताया कि तीनों खातों के भूमि पर दीवानी न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर वर्तमान मे बरकरार हैं। बताया कि स्टे आर्डर में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना बटवारा हुए कोई भी खातेदार इन जमीनों के टुकड़े को बेच नहीं सकता। 
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• स्टे आर्डर के बाबत एक खातेदार द्वारा उप निबंधक कार्यालय सिकन्दरपुर को सूचित भी किया गया था ताकि स्टे ऑर्डर के बरकरार रहते कोई भी खातेदार जमीन के टुकड़े को  बेच ना सके। इसके बावजूद भी इस जमीन के एक सह-खातेदार हरेराम मिश्र द्वारा उप निबंधक कार्यालय को धोखा देते हुए उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत व अदालत के आदेशों की अवहेलना कर 3 जुन 2020 को 2 कट्ठा जमीन 18 लाख 85 हजार रुपये मे सविता देवी नामक महिला को बेच दिया। बताया कि सह खातेदार हरेराम मिश्र ने स्टे आर्डर को धत्ता बताते हुए इन जमीनों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जालसाजी कर लोन भी ले लिया हैं। उन्होंने सह-खातेदार हरेराम मिश्र पर अन्य खातेदारों को अंधेरे मे रखकर बार बार फ्राड व धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया।
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• शम्भुनाथ मिश्र ने जमीन के सह खातेदार हरेराम मिश्र व उप निबंधक कार्यालय पर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर फर्जी तरीक़े से जमीन रजिस्ट्री करने कराने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ जांच कर जिलाधिकारी सहित सभी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभाव से जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने तथा दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की हैं।